"गे" को हिंदी में क्या कहते हैं

राजेश जोशी की पोस्ट और अभिषेक मिश्रा की टिप्पणी ने सोचने के लिए उकसाया। मसला बहुत जरूरी है बात होनी चाहिए।

अपने जैविक उत्स या प्रवृत्ति के रूप में गे-पंथ का पश्चिम से कुछ लेना-देना नहीं है। रामपुर के कबूतर (?) अपने यहां पाए जाते हैं (जो किस्सों में एक पंख से उड़ते हैं), पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में संपन्न लोगों द्वारा हाथी (?) पालने की परंपरा है। किसी नमकीन या कड़ियल, गबरू लौंडे के पीछे अपनी सारी जमीन जायदाद लुटा देने के किस्से भारत के हर कोने में मिलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बेटे मुबारक शाह और उस जैसे गे-रसिकों के ढेरों किस्से सल्तनत काल और मुगल काल के इतिहास में बिखरे पड़े हैं। इमरजेंसी के दिनों में जब जेलों संघियों और समाजवादियों की भरमार थी तब एक नारा आया था- बोल जमूरे क्या देखा, नेता के ऊपर नेता देखा। यह नारा जिस क्वियर-कर्म पर फोकस था, वह बदस्तूर आज भी समाज के हर कोने अंतरे में जारी है। प्राकृतिक-अप्राकृतिक या अपना पार्टनर चुनने की आजादी की बहस बेकार है क्योंकि बहस करके, आप उस मजे को रत्ती भर भी हिला नहीं सकते जो गे और लेस्बियन एक दूसरे से पाते हैं।

पश्चिम से एक उच्चताबोध लिए एक नकचढ़ी भाषा आई, जिसमें उस रणनीति का खाका है जिस पर चलते हुए भारत में भी गे-पंथ के आंदोलन को विकसित होना है। अपने यहां जो हो रहा है वह पश्चिम में चालीस साल पहले हो चुका है, जो पश्चिम कर रहा है, बहुत संभव है कि दस साल बाद अपने यहां हो। देश चलाने वाले वाकई सुपर पावर और उदार लोकतंत्र के मेकअप में दिखने के लिए एक से एक करतब कर रहे हैं। वरना धारा 377 का वह विवादास्पद हिस्सा भारतीय संविधान का उल्लंघन करता है, यह फैसला संविधान लागू होने के उनसठ साल बाद क्यों आया। क्यों नहीं जैसे कुछ जातियों को क्रिमिनल ट्राइब के ब्रिटिश वर्गीकरण से निकाला गया, गे-कर्म को भी अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। अगर धारा-377 विक्टोरियन नैतिकता से प्रभावित थी, तो खुद ब्रिटेन ने जब इस नैतिकता को गुडबॉय करते हुए 1967 में सेक्सुअल आफेन्सेज एक्ट पास किया तो अपने यहां भी इसका परीक्षण किया गया। बात इतनी थी कि जो अपनी सेक्सुअल हैबिटस में अल्पसंख्यक हैं, उन्हें भी समानता की अवधारणा में जगह मिलनी चाहिए और उन्हें अपराधी नहीं माना जाना चाहिए लेकिन हाईकोर्ट ने जरा अति-उत्साह में अंबेडकर, नेहरू और सोनिया गांधी सबको विचारधारात्मक तौर पर गे लोगों के समर्थन में खड़ा कर दिया है। कानून की विसंगति का आपरेशन ठीक किया लेकिन एनस्थिसिया जरा चालू किस्म का लगा कर किया।

फैसला अपनी जगह ठीक है। कोई कारण नहीं होना चाहिए लेखक विक्रम सेठ जो अपने गे-पन को लेकर काफी संवेदनशीलता से बात करते हैं, वे कभी भी अपराधी करार दिए जाने के डर में जिएं। कोई समलैंगिक नहीं चाहेगा कि आस्कर वाइल्ड की तरह उसे प्रताड़ित किया जाए और वह मारा-मारा फिरे या जिम्बाब्बे के राष्ट्रपति राबर्ट मुगाबे की तरह ताने झेले। बिल्कुल गे लोगों को गरिमा के साथ निर्भय जीने का अधिकार है। लेकिन....

लेकिन वह भाषा आती है और विचार स्रोत आता है जिससे उर्जा लेकर एनजीओ और इंटरनेशनल एजेंसिया भारत में गे-पंथ का धर्म चक्र प्रवर्तन करने में लगे हुए हैं। इस आंदोलन का भविष्य झिलमिल दिखाई दे रहा है।

मिसाल के तौर पर 1967 में जब सेक्सुअल ऑफेन्सेज एक्ट पास किया गया तब ब्रिटेन में स्वैच्छिक समलैंगिकता के सहमत-असहमत होने की उम्र 21 साल रखी गई थी लेकिन 2000 में हाउस आफ लार्डस और ईसाई चर्चों के तीव्र विरोध के बावजूद इसे 16 साल कर दिया गया।
वहां अब गे शादियों को और बच्चे गोद लेने को वैधानिक करने की मांग हो रही है।
स्कूलों के पाठ्यक्रम में बताया जाए कि पुरूष-स्त्री संबध प्राकृतिक (नेचुरल आर्डर आफ सोसाइटी) नहीं हैं। यह मांग भी की जा रही है।

इस फैसले के बाद आंदोलनी गे भाई लोगों, उन गे लोगों का जीना हराम कर रखा है जो इसे निजी मामला रखना चाहते हैं। वे दबाव डाल रहे हैं कि तुम कैसे गे हो कि अदालत ने तुम्हारे पक्ष में है और तुम बिल में घुस कर पुच्च-पुच्च कर रहे हो। 1974 में गे-लिबरेशन फ्रंट ने निजता के आग्रह के ही कारण ईएम फोस्टर को भी नीच और घटिया-गे (downcast gay) घोषित किया था। यह मुहिम में समाज से थोड़ी सी सहिष्णुता और अपने समायोजन की अबोध मांग के साथ शुरू हुई है, वह आने वाले दिनों में आक्रामक होने वाली है।

इस पर वाकई बहस होनी है तो अपनी भाषा में होनी चाहिए। सबसे पहले तय होना चाहिए कि गे और क्वियर होना, हिंदी, बांग्ला, तमिल या पंजाबी में क्या होता है। जब तक एनजीओ बाज अपनी जबान में बात नहीं करते यह आंदोलन पश्चिम की लाइन पर ही चलेगा। उन लोगों को जो कर्म वही करते हैं लेकिन "गे" का मतलब नहीं जानते, पता ही नहीं चल पाएगा कि इतना गदर उन्हीं के अधिकारों के लिए मचा हुआ है।