मीडिया के ग्राउंड जीरो से एक छोटी रपट

यह ज़रूरी और चेताने वाली पोस्ट जनाब नामचीन्ह पत्रकार प्रभात डबराल की फेसबुक वॉल से साभार ली गयी है. 

कई महीनों बाद कल रात प्रेस क्लब ऑफ़ इंडिया गया. मंगलवार के बावजूद बड़ी भीड़ थी. कई पत्रकार जो आमतौर पर क्लब नहीं आते, कल आये हुए थे क्योंकि कल संसद में शपथग्रहण था. संसद भवन में पार्किंग बंद थी इसलिए कईयों ने प्रेस क्लब में गाड़ी खड़ी कर दी थी. जाते-जाते एकाध टिकाने का लोभ ज़्यादातर पत्रकार छोड़ नहीं पाते. अपने ज़माने में भी ऐसा ही होता था. स्टोरी लिखने के बाद सबसे ज़रूरी काम यही होता था. देखकर अच्छा लगा कि पत्रकारों में जिजीविषा अभी बाकी है.

लेकिन ये पोस्ट मै प्रेस क्लब की मस्ती बयान करने के लिए नहीं लिख रहा हूँ.  प्रेस क्लब को मैंने खूब जिया है. १९८४ से यहाँ का मेंबर हूँ, चार बार वाईस प्रेजिडेंट एक बार प्रेजिडेंट रहा हूँ. बाहर कहीं भी कुछ भी हो रहा हो प्रेस क्लब ज़िंदादिल लोगों का अड्डा था. यहाँ के लोग इमरजेंसी के खिलाफ भी खूब बोले और जब प्रेस को दबाने के लिए राजीव गाँधी के ज़माने में कानून बनने लगा तब भी यहाँ लोगों ने जमकर आवाज़ उठाई.

लेकिन कल रात पहली बार मैंने लोगों की बातों में अजीब सी निराशा और हताशा देखी. तीन- चार ड्रिंक होते होते ये स्पष्ट होने लगा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में सब कुछ सही नहीं चल रहा है. "अरे काहे की पत्रकारिता, और ये हमसे क्या पूछते हो, सम्पादकों से पूछो, उनकी हालत ज़्यादा ख़राब है." रिपोर्टर हो या फोटोग्राफर - सबका यही कहना था. कल अख़बार में क्या छपेगा क्या नहीं, यह फैसला करते करते संपादक की नानी मर जाती है. न जाने किस बात पर मालिक का फ़ोन आ जाये. क्योंकि छपना वही है जो मालिक चाहे और मालिक वही चाहेगा जो सरकार चाहे, इसलिए हम भी क्यों मेहनत करें.

ऐसा नहीं है कि अपने ज़माने में अखबारों के मालिक व्यापारी नहीं थे, लेकिन तब खबरों पर उनका उतना हस्तक्षेप नहीं था. सरकार उन्हें ज़्यादा नहीं दबाती थी, इसलिए वो भी सम्पादकों को इतना नहीं गरियाते थे. अब सब कुछ बदल गया है. संपादक नाम की संस्था मालिक की तिजोरी में बंद है और तिजोरी की चाभी सरकार ने अपने पास रख ली है. रिपोर्टरों का वो बिंदास अंदाज़ जो तीन-चार पेग के बाद और निखर उठता था, कल रात दिखाई नहीं दिया.

अपन कोई स्टोरी करैं तो इस बात का क्या भरोसा कि कल वो छपेगी या नहीं. क्या पता उससे किसकी पूँछ दब रही है और उसकी पहुँच कहाँ तक है - इसलिए उतना करो जितने में सब खुश रहें. ज़्यादातर पत्रकारों की हालत सरकारी बाबुओं जैसी दीन-हीन हो गयी है. तभी तो सारे अख़बार नीरस हो गए हैं. एक ज़माना था जब किसी नेता के खिलाफ लिखने पर फ़ोन आते थे- अब तो व्यापारियों क्र भ्रष्टाचार पर भी नहीं लिख सकते. सब के सब पहुंचवाले हो गए हैं. पत्रकारों की - ईमानदार पत्रकारों की - इतनी बुरी हालत मैंने पहले कभी नहीं देखी. लोकतंत्र का एक खम्भा बुरी तरह हिल रहा है.

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पोस्ट-स्क्रिप्ट:

प्रभात जी की इस रपट के बाद मैं हबीब जालिब की यह रचना फिर से लगाने का मोह-संवरण नहीं कर पा रहा -

अब कलम से इजारबंद ही डाल

(हबीब जालिब की नज़्म 'सहाफ़ी से')

कौम की बेहतरी का छोड़ ख़्याल
फिक्र-ए-तामीर-ए-मुल्क दिल से निकाल
तेरा परचम है तेरा दस्त-ए-सवाल
बेजमीरी का और क्या हो मआल

अब कलम से इजारबंद ही डाल

तंग कर दे गरीब पे ये ज़मीन
ख़म ही रख आस्तान-ए-ज़र पे ज़बीं
ऐब का दौर है हुनर का नहीं
आज हुस्न-ए-कमाल को है जवाल

अब कलम से इजारबंद ही डाल

क्यों यहाँ सुब्ह-ए-नौ की बात बात चले
क्यों सितम की सियाह रात ढले
सब बराबर हैं आसमान के तले
सबको रज़ाअत पसंद कह के टाल

अब कलम से इजारबंद ही डाल

नाम से पेश्तर लगाके अमीर
हर मुसलमान को बना के फकीर
कस्र-ओ-दीवान हो कयाम कयाम पजीर
और खुत्बों में दे उमर की मिसाल

अब कलम से इजारबंद ही डाल

आमीयत की हम नवाई में
तेरा हम्सर नहीं खुदाई में
बादशाहों की रहनुमाई में
रोज़ इस्लाम का जुलूस निकाल

अब कलम से इजारबंद ही डाल

लाख होंठों पे दम हमारा हो
और दिल सुबह का सितारा हो
सामने मौत का नज़ारा हो
लिख यही ठीक है मरीज़ का हाल

अब कलम से इजारबंद ही डाल

(इजारबंद का मतलब होता है नाड़ा और सहाफ़ी माने पत्रकार. बाकी आप खुद समझदार हैं.)

किसका है ये मीडिया, किस काम का

भाई शिवप्रसाद जोशी ने यह लेख मुझे कुछ समय पहले भेजा था. कतिपय कारणों से इसे पोस्ट करने में मुझे देरी हो गयी. उसके लिए क्षमाप्रार्थी हूँ.

किसका है ये मीडिया, किस काम का

- शिवप्रसाद जोशी

इधर राजनीति में जो अकुलाहट, अनैतिकता और अधीरता आई है उसमें मीडिया वालों को ये समझा दिया कि वे तो वाकई शक्तिशाली हैं, कुछ भी कर या दिखा सकते हैं. मीडिया की दबंगई पर बोलने वाले राजनीति में रहे नहीं. कॉरपोरेट मालिकों की क्रॉस ओनरशिप्स और वर्टिकल और हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन की मुनाफ़ाकांक्षी रणनीति ने मीडिया को तो और शेर बना दिया. लेकिन सारा मीडिया, वे ही कुछ चंद लोग, हाईआरकी में ऊपर पदासीन. दो तीन परतें. बस और उनके साथ मालिक मैनेजमेंट और पीआर एजेंसियां. ये कुछ लोगों का सत्ता रिंग राजनीति के सत्ता घेरे से बड़ा है. उसे कवर करता है. सरकार का घेरा और अंदर धीरे धीरे घूमता है बाहरी दो घेरों के प्रताप से संचालित.

ऐसे में अपना छल्ला इस चक्र के भीतर चक्र की गति में उछालकर इस मगन चक्कर को अटकाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है. ज़ाहिर है घेरेवालों के लिए ये नाक़ाबिलेबर्दाश्त है. बदतमीज़ी है. उनके मुताबिक केजरीवाल उनके ही बनाए हुए हैं. और वो अपनी निर्मिति के मंच भूल गए. अरविंद केजरीवाल अपने पत्ते ख़ूब चल रहे हैं. उन्होंने मीडिया की बांह ऐसे समय मरोड़ी है जब वो मोदी के पीछे लहालोट हुआ जा रहा है. और सब, जैसा समयांतर में दरबारी लाल ने लिखा है, इस यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए होड़ में हैं.

टीवी मीडिया के कुछ सूरमा ऐसे विचलित हुए घूम रहे हैं जैसे सरेराह किसी ने उनके कपड़े उतार लिए हों. सब अरविंद केजरीवाल के ख़िलाफ़ समवेत निंदा फटकार में खड़े हैं. आप गंदा काम करेंगे, जनता से दूर भागेंगे, कॉरपोरेट हितों के नाम पर अपने एथिक्स और अपने विवेक से समझौता कर लेंगे और कहेंगे हम टीवी कर रहे हैं हम समाचार कर रहे हैं, ऐसा कहां होता है.

पहले भी ये सवाल पूछे गए थे, लेखक और एक्टिविस्ट बिरादरी सत्ता और पूंजी के इन गठजोड़ों पर सवाल उठाती रही है- वे ज्ञात अज्ञात लोग हैं- हिंदी और विभिन्न भाषाओं में सक्रिय ब्लॉगर बिरादरी हैं, लेखक, रंगकर्मी, संस्कृतिकर्मी, आंदोलनकारी हैं- वे सच्चे और बेचैन युवा हैं- ये सारा ताप, सारा होमवर्क अरविंद तक गया है. कोई माने या न माने. अरविंद भी न मानें तो भी. यही जनता की उत्कट आकांक्षा का उभार है जो लेखन में और अन्य बेचैनियों में उछाड़पछाड़ करता रहा है. वाम दलों से अपेक्षा थी कि वो इस थरथराहट को अपने हाथ में लेते. वे दूर रहे. और अधमियों की आग  निगलने आती रहीं.

बेशक अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से सवाल अपनी रणनीति का सही वक़्त आ जाने पर ही पूछे हैं लेकिन हमारी तसल्ली यही है कि वोटों की इस अखिल भारतीय लड़ाई में ये जोखिम मोल तो लिया. कुछ जेनुइन पूछा तो सही. आख़िर इतने लंबे समय के सवालों को इकट्ठा कर मंच से मीडिया की ओर फेंकने का साहस तो किसी ने किया. लेकिन संघर्ष और प्रतिरोध की उस ख़ामोश बिरादरी को सैल्यूट करना न भूलें. 

इसलिए मीडिया से हम यही कहते हैं उलटे सवाल मत पूछिए, उसका आपको हक़ नहीं रहा. ये बताइये कि आपकी ये आक्रामकता आपके ये तेवर नरेंद्र मोदी तक आते आते कैसे हिरन हो जाते हैं. आप पड़ोसी के खेत में चरकर लौटी गायों की तरह क्यों बिहेव करते हैं जो अपने को खूंटों में बांधे जाने के लिए आवाज़ लगा रही हैं. क्या मीडिया किसी के खूंटे से बंधी गाय होता है.

और वो सबसे महत्त्वपूर्ण सवाल आज के चुनाव का, इस होली के बाद का और जब तक वोट नहीं पड़ जाते नई सत्ता दिल्ली नहीं आ जाती तब तक का, ये सवाल कि आख़िर आज़ादी के बाद के सबसे बड़े झूठों में से एक और 2002 के बाद एकछत्र झूठ - गुजरात मॉडल - को किसने पोसा किसने संवारा किसने हवा दी. इस मॉडल की सच्चाई जनता को बताने से परहेज़ क्यों किया. और जो बताया टुकड़ों टुकड़ों में- कि सनसनी बन जाए संवेदना न बने कभी. एक मॉमेंटम कभी न बन पाए.

जैसे सबसे सवाल पूछे जा सकते हैं, मीडिया के लोगों से भी, मीडिया से भी सवाल पूछे जा सकते हैं. इस समय तो पूछना ही चाहिए. वो कौनसी पब्लिक डिस्कोर्स के बाहर की चीज़ है. कब से हो गई.

कॉरपोरेट पत्रकारिता के पुरस्कार

भूपेन सिंह
साहस की पत्रकारिता (जर्नलिज्म ऑफ़ करेज) का नारा देने वाले इंडियन एक्स्रप्रेस ग्रुप की पोल इस बार पूरी तरह खुल गई है. ग्रुप के दिवंगत मालिक रामनाथ गोयनका के नाम पर हर साल दिए जाने वाले पत्रकारिता के पुरस्कारों में जिस तरह कॉरपोरेट लूट में शामिल व्यावसायिक घरानों को प्रायोजक बनाया गया, उससे साफ़ हो गया है कि ऐक्सप्रेस सालभर उनके पक्ष में माहौल बनाने का काम यों ही नहीं कर रहा था. अब उनके बीच लेन-देन का मामला बिल्कुल साफ़ हो गया है. वैसे तो मुनाफ़ा कमाने की होड़ में शामिल ऐक्सप्रेस के अनैतिक कारनामे नए नही हैं लेकिन आम पाठकों को कई बार ऐक्सप्रेस के बारे में भी लगता है कि यह एक जन पक्षधर अख़बारी घराना है. ख़ास तौर पर हिंदी में एक्सप्रेस ग्रुप के हिंदी अख़बार जनसत्ता को पढ़ने वाले ज़्यादातर पाठकों के भीतर यह भ्रम कुछ ज़्यादा ही गहरा है.

इसी सोलह तारीख़ को देश के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने तीस पत्रकारों को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ठ योगदान के लिए पांचवे रामनाथ गोयनका एक्सिलेंस इन जर्नलिज्म अवॉर्ड दिया. ये कोई ऐसा-वैसा पुरस्कार नहीं है जिसे किसी ज़िले की नगर पालिका हॉल या दिल्ली में जन आंदोलनों के ठिकाने, गांधी पीस फ़ाउंडेशन जैसी जगहों में दिया जाता हो. दिल्ली के फ़ाइव स्टार होटल ताज पैलेस में दिए गए इस पुरस्कार की हर बात से अभिजात झलकता है. पुरस्कार पाने वाले सभी पत्रकार कॉरपोरेट मीडिया से ताल्लुक रखते हैं और उन्हें चुनने वालों में भी कॉरपोरेट जगत की ही महानतम हस्तियां शामिल हैं. पत्रकारीय मूल्यों की रक्षा करने वाली इन दस विभूतियों में एचडीएफ़सी बैंक के चेयरमैन दीपक पारेख, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के केशुब महिंद्रा, मार्केटिंग कंसल्टेंट रमा बीजापुरकर, बिड़ला घराने से ताल्लुक रखने वाली हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप की मालकिन शोभना भरतिया, इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति, भारत में तथाकथित हरित क्रांति के नायक एमएस स्वामीनाथन, अदानी ग्रुप ऑफ़ इंडस्ट्रीज के वित्तीय सलाहकार बकुल ढोलकिया, पूर्व एडिशनल सॉलिसीटर जनरल ऑफ़ इंडिया यानी सरकारी वकील, फाली एस नरीमन और किसी जमाने में सार्थक राजनीतिक सिनेमा बनाकर नाम कमाने वाले और अब अमीरों की महफिलों की शान समझे जाने वाले श्याम बेनेगल शामिल हैं.

पुरस्कारों के प्रायोजकों में बड़े बांध बनाकर पर्यावरण के खिलवाड़ करने के लिए कुख्यात कंपनी जेपी ग्रुप और भारत में जेनेटिकली मोडीफाइड बीजों की कंपनी मोहयो मॉनसेंटो भी शामिल हैं. पहले से ही मीडिया नेट, प्राइवेट ट्रीटी, क्रॉस मीडिया होल्डिंग और पेड न्यूज़ जैसी बीमारियों से ग्रस्त कॉरपोरेट मीडिया में लेन-देन का ये एक और बड़ा उदाहरण हैं. इंडियन ऐक्सप्रेस ग्रुप बड़े बांधों की लगातार वकालत करता रहा है. ख़ास तौर पर इसने नर्मदा आंदोलन का खुलकर विरोध किया है. साथ ही इसने उत्तर पूर्व में बन रहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का भी खुलकर समर्थन किया है. जेपी ग्रुप नर्मदा नदी पर बन रहे सरदार सरोवर बांध का एक ठेकेदार रहा है और उत्तर पूर्व में भी उसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं. फिलहाल यह अरुणाचल प्रदेश के हिरोंग पावर प्रोजेक्ट की योजना बना रहा है. इसका समाज, पर्यावरण और मानवाधिकार अधिकारों के उल्लंघन के मामले में बहुत ही बुरा रिकॉर्ड रहा है. भारतीय बाज़ार नियामक सेबी ने इसे छह सौ मिलयन रुपयों के अवैध कारोबार में लिप्त पाया है.

मोहयो मॉनसेंटो दुनिया की सबसे बड़ी जीएम बीज कंपनियों में से एक मॉन्सेंटो की भारतीय शाखा है. देशभर में जीएम बीजों को लेकर लगातार जन आंदोलन चल रहे हैं. इन सब को ठेंगा दिखाकर इंडियन ऐक्सप्रेस ग्रुप जीएम फूड का समर्थन करता रहा है. पिछले साल जब जयराम रमेश वन और पर्यावरण मंत्री थे उन्होंने बीटी ब्रिंजल को इजाजत देने या न देने के संबंध में कई जन सुनवाइयां आयोजित की थीं. तब ऐक्सप्रेस ग्रुप ने जेनेटिकली मोडिफ़ाइड फ़सलों के पक्ष में एक अभियान चलाया था. अब उसी कंपनी को ऐक्सप्रेस ग्रुप पुरस्कार वितरण में अपना साझीदार बनाता है. इन उदाहरणों से साफ़ हो जाता है कि आख़िर कैसे इन तरह के पुरस्कारों की बड़ी राशि जुटाई जाती है और उसके समारोह को पांच सितारा होटलों में आयोजित किया जाता है. पत्रकारिता और कॉरपोरेट की इस मिलीभगत पर सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण और उनके साथियों ने कई सवाल उठाए हैं.

यह पुरस्कार इस बात की तरफ़ भी इशारा करते हैं कि किस तरह देश के उपराष्ट्रपति भी कॉरपोरेट की दुनिया का हिस्सेदार बनने में कोई शर्म नहीं महसूस करते हैं. कभी पेड न्यूज पर राज्यसभा में चल रही चर्चा के दौरान उन्होंने कहा था कि उदारीकरण की नीतियां अपनाने के बाद भारतीय मीडिया के गुणसूत्र बदल गए हैं. ऐसे पुरस्कार समारोहों में उनकी मौज़ूदगी दर्शाती है कि भले ही देश की जनता कॉरपोरेट मीडिया के प्रभाव में अपने गुणसूत्र बदलने के लिए तैयार न हो वे अपना सरकारी धर्म निभाते रहेंगे. कॉरपोरेट समेत सारे भारतीय मीडिया को एक ही तराजू पर तोलने वाले प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडेय काटजू को इस गोरखधंधे में कुछ भी ग़लत नज़र नहीं आता है और वे ऐसे समारोहों की शोभा बढ़ाते नज़र आते हैं.

इंडियन ऐक्सप्रेस ग्रुप पैसे के बल पर धीरे-धीरे रामनाथ गोयनका पुरस्कारों को भारत के सबसे बड़े पत्रकारिता पुरस्कार बनाने की कोशिश कर रहा है. बहुत हद तक उसे इसमें कामयाबी भी मिल रही है. लेकिन इन पुरस्कारों का खोखलापन अगर देखना हो तो इसके लिए एक और मिसाल दी जा सकती है. जो ग्रुप पत्रकारिता के इन पुरस्कारों की घोषणा करता है उसी के अख़बार के पत्रकारों को पुरस्कार कैसे दिए जा सकते हैं? माना कि जेपी और मॉनसेंटो को पार्टनर बनाने में उन्हें कोई शर्म नहीं आती लेकिन अपने ही मीडिया हाउस के पत्रकारों को पुरस्कार करने में भी क्या कोई हितों का टकराव नही है? इस बात की अनदेखी करते हुए इस बार भी ऐक्सप्रेस के तीन पत्रकारों को पुरस्कार दिया गया है. इसमें मनीष छिब्बर, शुभ्रा गुप्ता, मुजम्मिरल जलील समेत एक टीम पुरस्कार शामिल है. इसी तरह हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप की शोभना भरतिया चयन कमेटी में थी और हिंदुस्तान ग्रुप की सोना कालरा को भी पुरस्कार दिया गया है.

हैरान करने वाली बात तो यह भी है कि इन पुरस्कारों का प्रायोजक एनडीटीवी ग्रुप भी है. ये ग्रुप पत्रकारिता में भ्रष्ट आचरण की वजह से पहले ही काफ़ी कुख्यात हो चुका है. इस बार आयोजक एनडीटीवी के पांच पत्रकारों को भी पुरस्कार दिया गया है. इनमें शिखा त्रिवेदी, ह्रदयेश जोशी, माया मीरचंदानी, अंजली दोषी और रजत केन शामिल हैं. यहां भी आत्मनियमन की माला जपने वाले कॉरपोरेट मीडिया के दिग्गजों को कोई हितों का टकराव नज़र नहीं आता है. गौरतलब है कि एनडीटीवी की दुलारी और राडिया टेप्स में मौजूद बरखा दत्त के साथ राजदीप सरदेसाई को भी ये पुरस्कार पहले ही मिल चुका है. टाइम्स नाव के अर्नब गोस्वामी को ये पुरस्कार न मिले ऐसा कैसे हो सकता है, इसलिए वो भी पुरस्कृत और महान पत्रकारों की श्रेणी में पहले से मौजूद हैं. चिंता की बात यह है कि कॉरपोरेट मीडिया में काम करने वाले वामपंथी रुझान के कई हिंदी के पत्रकारों के लिए भी यह पुरस्कार एक प्रलोभन बन गया है. इनमें से पुण्य प्रसून वाजपेई जैसे पत्रकार तो इसको अलग-अलग श्रेणियों में दो बार झटक चुके हैं.

देश की जनता चाहे कितना ही बोले कि कॉरपोरेट मीडिया जन हितों की अनदेखी कर रहा है लेकिन ऐक्सप्रेस ग्रुप वहां से ऐसे तथाकथित पत्रकारों को हाज़िर कर देता है जो जन हितों की रक्षा करते हैं. ऐसे में आम पत्रकारों को समझना पड़ेगा कि ये पुरस्कार उनके लिए नहीं है. अगर वे इन्हें पाना चाहते हैं उनके लिए ये मृग मरिचिका से ज़्यादा कुछ नही हैं. इसके लिए उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी हर हाल में झुकानी पड़ेगी. वरना अपने अधिकारों के लिए एकजुट होने के अलावा कोई रास्ता नहीं है. आज भी कई ऐसे प्रतिभाशाली पत्रकार कॉरपोरेट मीडिया में काम करने को मजबूर हैं जो सामाजिक सरोकारों से गहरा रिश्ता रखते हैं लेकिन किसी ट्रेड यूनियन के न होने के अभाव में कॉरपोरेट के चाटुकार पत्रकार उन्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देते. इन पुरस्कारों को पाने वालों में ज़्यादातर पत्रकार उस हाई-फाई दुनिया से नाता रखते हैं जिसका इस देश की आम जनता से कोई नाता नहीं है. कई पत्रकार तो सीधे-सीधे आर्थिक जगत या कॉरपोरेट की गतिविधियों को कवर करते हैं. क्या ऐसे पत्रकारों से हम अपेक्षा कर सकते है कि वे कभी कॉरपोरेट लूट के ख़िलाफ़ बोल पाएंगे?

लोगों के बीच लगातार अपनी साख खो रहा कॉरपोरेट मीडिया ऐसे कार्यक्रम कर फिर से विश्वसनीयता हासिल करने की कोशिश कर रहा है. लेकिन जितना ही वो सही दिखने की कोशिश कर रहा है उतना ही उसकी हकीकत और सामने आती जा रही है. इस तरह की हरकत करने वाला ऐक्सप्रेस ग्रुप अकेला नहीं है. ब्रांड बिल्डिंग के लिए इस तरह के मीडिया हाउस बड़े-बड़े मीडिया कॉन्कलेव आयोजित करते हैं. जिसमें देश और दुनिया के कई नामधारी लोगों को बुलाया जाता है. फिल्मी दुनिया के नकली नायकों के अलावा इनमें भ्रष्टाचार शिरोमणि राजनेता भी बड़ी संख्या में शिरकत करते हैं. कुल मिलाकर देखा जाए तो ऐसे कार्यक्रम मुनाफ़ाखोरों के जलसे के अलावा और कुछ नहीं होते. तमाम अन्य कॉरपोरेट मीडिया घरानों की तरह इंडियन ऐक्सप्रेस के लिए भी पत्रकारिता एक धंधे के अलावा और कुछ नहीं है. दिल्ली और मुंबई के पत्रकार इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि साहस की पत्रकारिता करने वाले इस अख़बार ने मुनाफ़े के लिए कितने समझौते किए हैं. दिल्ली के बहादुर शाह जफ़र मार्ग में अख़बार के नाम पर सरकारी जम़ीन भीख में लेकर इसने वहां जो ऐक्सप्रेस बिल्डिंग बनाई है वहां आज कई निजी कंपनियों के ऑफिस किराये पर चलते हैं. ठीक इसी तरह का किस्सा मुंबई नैरीमन प्वाइंट पर बने ऐक्सप्रेस टावर का भी है. इस तरह देश के अलग-अलग हिस्सों में भी इसने पत्रकारिता के नाम पर सरकारी ज़मीन हथियाने के बाद आदर्शों को ऊंचा उठाकर साहस की पत्रकारिता जारी रखी है.

जनपक्षीय पत्रकारों और लोगों को मिलकर यह घोषणा करनी पड़ेगी कि पत्रकारिता में मुनाफ़ाखोर मालिकों के नाम पर दिए जाने वाले पुरस्कारों को ठुकराने का वक़्त आ गया है. लेकिन जनता के बीच जागरूकता न होने की वजह से ही कॉरपोरेट की ऐसी एकजुटता पर कोई सवाल नहीं उठते. इस तरह के अश्लील कार्यक्रमों में मीडिया, कॉरपोरेट और नेताओं का जमघट बताता है तमाम दावों के बावजूद उन्हें देश की जनता से कुछ लेना-देना नहीं है. ऐसे समारोह गांवों, जंगलों और हाशिए पर रहने वाली देश की बहुसंख्यक जनता के साथ मज़ाक के अलावा और कुछ नहीं हैं.

इस बीच वामपंथी रुझान के पत्रकार माने जाने वाले सिद्धार्थ वर्दराजन, द हिंदू के नए संपादक बनाए गए हैं. द हिंदू में इससे पहले लगातार मालिकों के परिवार से ही कोई संपादक बनता था. पहली बार परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति को संपादक बनाया गया है. इसके पीछे भी पारिवारिक कलह की एक लंबी कहानी है. सिद्धार्थ भी कुछ साल पहले ऊपर वर्णित रामनाथ गोयनका पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं.
(समयांतर के फरवरी अंक में प्रकाशित)

दो कौड़ी का हमारा मीडिया

मुझे उम्मीद थी डॉक्टर सेन की रिहाई के वक्त मीडिया उनके प्रति अपेक्षित सम्मान दिखाएगा. मगर जिस तरह उनकी बूढ़ी माँ को धकियाते हुए पत्रकार न उनकी सुन रहे थे न उनकी पुत्रियों की न उनकी पत्नी की उस से मुझे घिन जैसी आयी. एक चैनल पर एक तोतला चश्मुद्दीन पत्रकार आपसे बने रहने को कह रहा है क्योंकि उसके तथाकथित बुद्धिजीवी चैनल की एक पत्रकार वहां लगातार बनी हुई है और इस बेशर्मी को लाइव दिखाने का प्रयास करने की सारी जुगत करेंगी.

दो कौड़ी का यह इलैक्ट्रोनिक मीडिया अपने को समझता क्या है?

क्या डॉक्टर सेन को उसी तराजू में तौलोगे यार जिस में हसन अली, अमर सिंह, धौनी को तौलते आये हो?

नौकरी करो. मौज काटो.

कबाडखाना इन महानुभावों के सम्मान में हबीब जालिब की नज़्म पेश करता है. जानकारी के लिए बता दूं इजारबंद का अर्थ हुआ नाड़ा और सहाफी का पत्रकार:

सहाफी से

कौम की बेहतरी का छोड़ ख़्याल
फिक्र-ए-तामीर-ए-मुल्क दिल से निकाल
तेरा परचम है तेरा दस्त-ए-सवाल
बेजमीरी का और क्या हो मआल

अब कलम से इजारबंद ही डाल

तंग कर दे गरीब पे ये ज़मीन
ख़म ही रख आस्तान-ए-ज़र पे ज़बीं
ऐब का दौर है हुनर का नहीं
आज हुस्न-ए-कमाल को है जवाल

अब कलम से इजारबंद ही डाल

क्यों यहाँ सुब्ह-ए-नौ की बात बात चले
क्यों सितम की सियाह रात ढले
सब बराबर हैं आसमान के तले
सबको रज़ाअत पसंद कह के टाल

अब कलम से इजारबंद ही डाल

नाम से पेश्तर लगाके अमीर
हर मुसलमान को बना के फकीर
कस्र-ओ-दीवान हो कयाम कयाम पजीर
और खुत्बों में दे उमर की मिसाल

अब कलम से इजारबंद ही डाल

आमीयत की हम नवाई में
तेरा हम्सर नहीं खुदाई में
बादशाहों की रहनुमाई में
रोज़ इस्लाम का जुलूस निकाल

अब कलम से इजारबंद ही डाल

लाख होंठों पे दम हमारा हो
और दिल सुबह का सितारा हो
सामने मौत का नज़ारा हो
लिख यही ठीक है मरीज़ का हाल

अब कलम से इजारबंद ही डाल

मीडिया को आजादी क्यों चाहिए?

एक आधुनिक और सभ्य समाज में विचारों की आजादी से बड़ा दूसरा कोई मूल्य नहीं। ये लोकतंत्र की बुनियाद है। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में न्यूज चैनलों से इस आजादी को छीन लेने की कोशिश हुई तो लोगों को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। केबल नेटवर्क रेग्युलेशन एक्ट में संशोधन की कोशिश ने चैनलों को चाहे जितना परेशान किया हो, भारतीय समाज में कोई आलोड़न नहीं हुआ। किसी को नहीं लगा कि इमरजेंसी लगने वाली है या फिर वैसा खतरा सामने है जैसा बिहार प्रेस बिल के आने पर दो दशक पहले महसूस किया गया था।
वैसे मीडिया की नकेल कसने की चाहत तो कम-ज्यादा सभी रंग की सरकारों में होती है। और न्यूज चैनलों ने तो नाक में दम ही कर रखा है। उनकी वजह से ही लोगों ने देश की एक बड़ी पार्टी के मुखिया को रिश्वत लेते देखा, घूस लेकर सांसदों को सवाल पूछते देखा, हथियार खरीदने की ख्वाहिश पर मचा तहलका देखा...कानून को अंगूठा दिखाने वाले बददिमाग रईसजादों को जेल जाते देखा ..पैसे लेकर फतवा देने वाले मजहबी दुकानदारों की पोल खुलते देखा...वगैरह...वगैरह....जाहिर है उसके अच्छे कामों की लंबी फेहरिस्त है। सत्तातंत्र के खुला खेल फर्ऱुखाबादी को बेपर्दा करने की उसकी ताकत बार-बार जगजाहिर हुई है। इसीलिए मुंबई हमले के बहाने इस 'दुश्मन' को निशस्त्र करने की कोशिश की गई। स्वाभाविक था कि न्यूज चैनल इसका जमकर विरोध करते। और फिर प्रधानमंत्री ने मुस्कराते हुए आश्वास्त किया कि सरकार मीडिया की आजादी को कहीं से कम नहीं करना चाहती। गोया उन्हें अपने सूचना प्रसारण मंत्री की उन कोशिशों की जानकारी नहीं थी, जिन्होंने मीडिया को मरणासन्न कर देने वाले दिशा निर्देश तैयार कराए थे। खैर, अंत भला तो सब भला।
लेकिन इस पूरी लड़ाई में न्यूज चैनल जिस तरह अकेले नजर आए, वो चौंकाने वाला है। विपक्ष के नेताओं ने कैमरे के सामने जरूर चिंता जाहिर की लेकिन न बुद्धिजीवियों, न ही देश भर में फैले मानवाधिकार या सामाजिक संगठनों को लगा कि लोकतंत्र खतरे में है। कहीं लोगों को ये तो नहीं लगता कि न्यूज चैनलों के आजाद या गुलाम होने से लोकतंत्र पर कोई फर्क पड़ने वाला है। ये वो बिंदु है जिस पर न्यूज चैनलों को आत्मनिरीक्षण की जरूरत है क्योंकि खतरा सिर्फ टला है, खत्म नहीं हुआ है।
दरअसल, मीडिया की आजादी का भारत के संविधान में कहीं अलग से उल्लेख नहीं है। ये देश के सभी नागरिकों को मिली बोलने की आजादी का ही विस्तार है। मीडिया को महान और पवित्र गाय मानने के पीछे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विकसित हुए मूल्य हैं। मीडिया की आजादी को इस अपेक्षा के साथ महत्वपूर्ण समझा गया कि वो पूंजी और सत्ता के दबाव को दरकिनार करके सत्य के संधान का जरिया बनेगा। भारत को वास्तविक अर्थों में लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गणतंत्र बनाने के मिशन से भटकने वालों का पर्दाफाश करेगा। और इस कसौटी पर न्यूज चैनलों को कसते ही लोगों की बेजारी की वजह साफ हो जाती है।
भारत में न्यूज चैनलों के विकास के साथ-साथ ये बात बहुत जोर देकर कही जाने लगी कि पत्रकारिता मिशन नहीं प्रोफेशन है। यहां प्रोफेशनल होने का अर्थ दक्षता तक सीमित होता, तो कोई बात नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये निकला कि ये भी साबुन या तेल बनाने जैसा कोई धंधा है जिसमें मुनाफा कमाना बुनियादी बात है। ऐसे में, न्यूज चैनल घाटे का सौदा क्यों करते। उन्होंने खुद को कुछ महानगरों तक सीमित कर लिया जहां विज्ञापनदाताओं को प्रतिसाद देने वाला अच्छा-खासा उपभोक्ता वर्ग मौजूद था। नतीजा ये हुआ कि टी.वी.का पर्दा चकमक रोमांचलोक में तब्दील हो गया जहां सत्य के संधान से ज्यादा जनप्रिय होना महत्वपूर्ण हो गया। 'क्या' 'क्यों', 'कहां', 'कैसे', 'कब' और 'किसने' के जवाब से लोगों को लैस करने की बुनियादी जिम्मेदारी भुला दी गई। भारत में अपेक्षाकृत इस नए माध्यम को खबरों के लिहाज से साधने की जरूरत थी लेकिन चैनल मनोरंजन के मेले में तमाशगीर बनकर बैठ गए। लोगों ने भी इसका भरपूर मजा लिया। फिल्मों में टी.वी.रिपोर्टर मजाक की चीज बनकर प्रकट होने लगे, और टी.वी.पर छाई राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल एंड कंपनी ने जैसा और जितना चाहा, उनका चुटकुला बनाया।
लोकतंत्र में बहुमत का महत्व है, लेकिन ये बहुमत न्यूज चैनलों के लिए कोई मतलब नहीं रखता। दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियां और अल्पसंख्यक समुदाय मिलकर बहुमत का निर्माण करता है। पर इस बहुमत को मथने वाले सवाल न्यूज चैनलों में तभी जगह पाते हैं जब मामला हिंसक हो उठे। न्यायपालिका और विधायिका ने जिस आरक्षण को सामाजिक परिवर्तन का वाहक करार दिया है उसके प्रति चैनलों में हिकारत का भाव साफ नजर आता है। करोड़ों की तादाद में आदिवासियों को जंगल और जमीन से विस्थापित किया गया पर चैनलों की नजर उन पर शायद ही जाती हो। सत्ता उनके संघर्ष को महज नक्सलवादी हिंसा बताकर उलझा देती है और चैनल मुंह मोड़ लेते हैं। दलित-पिछड़ों का राजनीति में बढ़ा प्रभाव उनकी नजर में महज 'जातिवाद' है। इन मुद्दों पर गहरे उतरने के लिए उनके पास वक्त नहीं।
इसमें शक नहीं कि चैनलों ने आमतौर पर सांप्रदायिक सद्भाव के पक्ष में आवाज उठाई है, लेकिन ये भी सच है कि भड़काऊ बयान देने वालों को वे भरपूर स्पेस देते हैं। माहौल को उत्तेजक बनाए रखना इस धंधे का उसूल है। इसके अलावा न्यूज चैनलों ने जिस तरह सुबह-शाम ज्योतिषियों, बाबाओं और हिंदू व्रत-पर्व-त्योहारों को महत्व देना शुरू किया, उससे अल्पसंख्यकों के बीच उन्हें लेकर पराएपन का अहसास बढ़ा है।
इसके अलावा कभी वे नाग-नागिन, भूत-प्रेत के आगे दंडवत होते हैं तो कभी एलियन और साईंबाबा के चमत्कारों पर निहाल होते हैं। जबकि लोगों ने देखा है न्यूज चैनल के पुरोधा एस.पी.सिंह को, जिन्होंने गणेश मूर्तियों के दूध पीने के उन्मादी प्रचार के बीच मोची की निहाई पर दूध को जज्ब होते दिखाया था। जब लोगों को वैज्ञानिक कारण का पता चला तो उन्माद झाग की तरह बैठ गया। लोगों को न्यूज चैनल की ताकत का पता चला और एस.पी. को भरपूर सराहना मिली जो जानते थे कि टेलीविजन महान वैज्ञानिक प्रयास का नतीजा है। इसका इस्तेमाल अंधविश्वास मिटाने के लिए होना चाहिए।
जिस संविधान की दुहाई देकर न्यूज चैनल मीडिया की आजादी की दुहाई देते हैं, वो समाजवादी भी है। हालांकि ये शब्द 1976 के संशोधन में जोड़ा गया लेकिन संविधान निर्माताओं में इस बात को लेकर कोई मतभेद नहीं था कि आजाद भारत में गैरबराबरी खत्म करना बड़ा लक्ष्य होगा। पर 60 साल बाद अरबपतियों की लिस्ट में भारतीय नामों में इजाफा हुआ है तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही, अस्सी करोड़ लोग 20 रुपये रोज पर गुजारा करते हैं। जाहिर है गैरबराबरी बढ़ाने वाली नीतियों को कठघरे में खड़ा करना न्यूज चैनलों की बड़ी जिम्मेदारी थी लेकिन उन्होंने पूरी तरह आंख मूंद ली। यही नहीं वे शेयर बाजार के लालचतंत्र के प्रचारक भी बन बैठे। अगर वे सजग रहते तो शायद पूंजीतंत्र को लूटतंत्र बनने से रोका जा सकता था। लेकिन उन्होंने 'संदेह' के पुरातन हथियार को त्याग दिया और 'सत्यमों' की सफलता को ढिंढोरची की तरह पीटने लगे। नतीजा, वे बुरी तरह चूके और रामलिंगा राजू के गुनाह कबूलने के बाद ही जान पाए कि वे सत्यम नहीं, झूठम पर बलिहारी थे।
साफ है कि जिन वजहों से पत्रकार और पत्रकारिता को सम्मान की नजरों से देखा जाता था... मीडिया की आजादी को जरूरी माना जाता था, वे बुरी तरह छीजीं हैं। न्यूज चैनल भूल गए कि मनोरंजन महान कला हो सकती है पर ये उनका काम नहीं है। मीडिया की आजादी के नाम पर अंधविश्वास फैलाना कानून के प्रति और युद्धोन्माद फैलाना इंसानियत के प्रति गुनाह है। खासतौर पर जब मसला भारत-पाक जैसे दो परमाणु हथियारों से लैस देशों का हो।
हालांकि सभी चैनलों को एक ही तराजू पर तौलना ठीक नहीं। उनके तरीके और इरादे में फर्क जरूर है। पर ये फर्क परिदृश्य नहीं बदला पाता। कुछ संपादकों का कहना है कि टी.वी.अभी बच्चा है..धीरे-धीरे परिपक्व होगा। लेकिन वे भूल जाते हैं कि जब बच्चा बिग़ड़ता है तो मां-बाप पिटाई करते हैं, रिश्तेदार लानते भेजते हैं और पड़ोसी अपने बच्चों को दूर रहने की सलाह देते हैं। न्यूज चैनलों के साथ फिलहाल यही हो रहा है।
इसलिए इतना कहने से बात नहीं बनेगी कि चैनल आत्मनियंत्रण से काम लेंगे। जरूरी ये भी है कि जो वे नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में भी गौर करें। उन्होंने देश के बहुमत को खारिज किया तो बहुमत उन्हें भी खारिज कर देगा। मीडिया की आजादी का सीधा संबंध, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत की मजबूती से है। एक के बिना दूसरे की गुजर नहीं।

मीडिया का जूता और राष्ट्रवाद

क्या मीडिया उस तरह से राष्ट्रवादी हो सकता है, या उसे होना चाहिए, जैसा चालू अर्थों में किसी राष्ट्रवादी से उम्मीद की जाती है। या फिर मीडियाकर्मी के लिए पेशे के प्रति प्रतिबद्धता राष्ट्रवाद से बड़ा मूल्य है। इधर भारत के बाहर दो ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनकी वजह से ऐसे सवाल भारत के मीडियाकर्मियों को मथ रहे हैं।

पहली घटना पड़ोसी पाकिस्तान में घटी। जिओ टी.वी. ने स्टिंग आपरेशन के जरिये खुलासा किया कि मुंबई हमलों का गुनहगार अजमल कसाब दरअसल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में दीपालपुर कस्बे के पास फरीदकोट गांव का रहने वाला है। दूसरी घटना इराक की है, जहां एक टी.वी.पत्रकार ने दुनिया के सबसे ताकतवर समझे जाने वाले आदमी, अमेरिकी राष्ट्रपति पर जूते फेंके। पाकिस्तान में कथित राष्ट्रीय हित पर वहीं के चैनल ने चोट पहुंचाई तो इराक में राष्ट्रवाद का जुनून पेशे की मर्यादा पर भारी पड़ा। जाहिर है, दोनों के सही- गलत होने पर बहस हो रही है।

पहले बात जिओ टी.वी की। पाकिस्तान और भारत के बीच जारी शब्दयुद्ध के बीच इस चैनल ने सच्चाई जानने के लिए फरीदकोट गांव पहुंचकर स्टिंग आपरेशन किया। पता चला कि अजमल कसाब यहीं का रहने वाला है। कुछ समय पहले वो गांव आया भी था और बच्चों को कराटे के करतब दिखाए थे। साथ ही, अपनी मां से जेहाद पर जाने के लिए आशीर्वाद मांगा था। उसका पिता अमीर कसाब पकौड़े बेचता है और जब से अजमल कसाब के जिंदा पकड़े जाने की खबर आई है, ये गांव पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की निगरानी में है। लोग पत्रकारों से बात न कर सकें और पत्रकार वहां तस्वीरें न खींच सकें, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है।

ये सच सामने आते ही पाकिस्तान सरकार का वो दावा कमजोर पड़ गया कि मुंबई हमलों में पाकिस्तानियों का हाथ नहीं है और जिंदा पकड़े गए आतंकवादी के पाकिस्तानी होने का कोई सुबूत नहीं है। इसमें शक नहीं कि जिओ टी.वी. ने वही किया जो मीडिया का फर्ज है, यानी सच्चाई सामने लाना। लेकिन जरा गौर करें, उसके इस कदम से पाकिस्तान की कितनी किरकिरी हुई। दुनिया के सामने उसका दावा कमजोर पड़ गया। तो क्या जिओ ने गलत किया?

राष्ट्रवाद की चालू परिभाषा के लिहाज से देखा जाए तो वाकई जिओ ने अपने राष्ट्र को शर्मिंदा किया। पाकिस्तानी राष्ट्रवादियों की नजर में जिओ का ये काम देशद्रोह से कम नहीं। जाहिर है, उस पर हमले हो रहे हैं। जिओ के मशहूर पत्रकार हामिद मीर ने खुद की जान का खतरा बताया है। यही नहीं, लाहौर हाईकोर्ट ने जिओ के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की याचिका स्वीकार कर ली है।

भारत में जरूर जिओ की पीठ ठोंकी जा रही है। अखबार और चैनलों में इस बात का ढिंढोरा है कि पाकिस्तानी मीडिया ने ही पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल दी। ये अलग बात है कि भारत में कोई जिओ जैसी हरकत करे, तो उसे भी वैसे ही देशद्रोही करार दिया जाएगा जैसे पाकिस्तान में जिओ को कहा जा रहा है। इस खतरे के आगे सभी दंडवत हैं।

लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। जिओ ने सच उजागर करके एक तरह से वहां की सरकार को मजबूर किया कि वो आतंकवाद के मुद्दे पर कठोर रुख अपनाए। अगर पाकिस्तानी सरकार वाकई ऐसा करती है तो उसे दुनिया भर से सहायता और समर्थन मिलना तय है। तभी शायद वो आईएसआई के कचक्रों का मुकाबला कर पाएगी और सत्ता पर झपट्टा मारने को तैयार खड़ी सेना को कदम पीछे करने को मजबूर कर सकेगी। इस तरह जिओ ने पाकिस्तान में लड़खड़ाते लोकतंत्र को सहारा दिया है।
बतौर राष्ट्र पाकिस्तान को मजबूत होने का मौका दिया है। ऐसा करना जिओ के लिए जरूरी भी है। उसे अच्छी तरह पता है कि मीडिया के लिए लोकतंत्र के क्या मायने हैं। सैनिक शासन होता तो जिओ फरीदकोट में स्टिंग आपरेशन कतई न कर पाता। करता भी तो प्रसारण की नौबत न आती। यानी राष्ट्रहित वही नहीं है जो किसी देश की मौजूदा सरकार के हक में हो, राष्ट्रहित वो है जो उन मूल्यों के हक में हो, जिस पर किसी देश की बुनियाद पड़ी है। इस तरह देखा जाए तो सच्चाई के प्रति मीडिया का आग्रह कभी भी राष्ट्रहित के विरुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर सरकारें खड़ी रह सकती हैं, देश नहीं।
पर अफसोस की बात ये है कि दुनिया भर में राष्ट्रहित के नाम पर मीडिया को अपने तरीके से चलाने की कोशिश हो रही है। सरकारों को 'एम्बेडेड जर्नलिज्म' ही चाहिए। यानी ऐसी बंधुआ पत्रकारिता, जो किसी सरकार के फौरी हित के हिसाब से ही खबरें लिखें। इराक युद्ध के दौरान यही हुआ। पत्रकारों को स्वतंत्र रूप से देखने-सुनने की मनाही थी। अमेरिकी सेना के साथ नत्थी पत्रकारों ने सेना से मिली सूचनाओं को ही परोसा। और जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई में सदियां खप जाएंगी। कल्पना करिए कि अमेरिकी पत्रकारों ने स्वतंत्र ढंग से जांचकर ये बताया होता कि इराक में जैविक हथियार नहीं हैं तो क्या होता। जनदबाव के चलते जार्ज बुश शायद ही इराक को तबाह करने की हिमाकत करते और बगदाद के विदाई समारोह में उनपर जूते न चलते।

पर ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जूते एक पत्रकार ने चलाए जो उनकी प्रेस कांफ्रेंस कवर करने गया था। मुंतजिर अल जैदी ने जूते फेंककर पेशे की मर्यादा और भरोसे के साथ खिलवाड़ किया है। ये अलग बात है कि उसके साहस से अमेरिकी साम्राज्यवाद से संघर्ष करने वालों में खुशी की लहर है औऱ मुंतजर उनका नया नायक है। इसमें भी शक नहीं कि मेसोपोटामिया के जरिये दुनिया को सभ्यता का शुरुआती पाठ पढ़ाने वाले इराक को बुश ने इस कदर बर्बाद किया कि पुरानी हैसियत पाना अब सपना ही है। लोगों में स्वाभाविक ही इसके खिलाफ भारी गुस्सा और नफरत है। लेकिन असल राष्ट्रवादी पत्रकार इस गुस्से को आवाज देगा, जुल्म के खिलाफ लोगों का आह्वान करेगा, उम्मीद करेगा कि निहत्थे लोग किसी दिन जूता लेकर उठ खड़े होंगे। बुश पर जूता फेंकने के लिए पत्रकार होना जरूरी नहीं, लेकिन मुंतजिर उस राष्ट्रवाद का शिकार हो गया जो अंधा बना देता है। उसने जूता उठाकर एक आसान रास्ता चुना।