उत्तराखंड - आपदा या अपराध?

उत्तराखंड और हिमाचल की विध्वंसक बाढ़ और भू-स्खलन को प्राकृतिक आपदा ठहराना एक आपराधिक कर्म है. इसे राज्य-समर्थित नरसंहार की श्रेणी में उसी तरह गिना जाना चाहिए जिस तरह एकमत से आज अर्थशास्त्री और इतिहासकार बंगाल के अकाल और उन्नीसवीं सदी के दुर्भिक्षों को गिनते हैं, क्योंकि ये उस समय की औपनिवेशिक नीति, वितरण प्रणाली और खेती के विनाश का परिणाम थे. पहाड़ की ताज़ा विभीषिका भी इसी तरह नव-उदारवादी शासक वर्ग की 'विकास-नीति' की देन है -- पहाड़वासियों को और आकस्मिक रूप से वहाँ फँस गए बाक़ी भारतवासियों को.

ऐतिहासिक रूप से पहाड़ों के धार्मिक अर्थतंत्र और तीर्थाटन-व्यवस्था की परिकल्पना और स्थापना पहाड़ के लोगों ने नहीं, बल्कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत के मैदानी इलाक़ों से आये पुरोहित वर्ग ने की थी. तमाम पीठ और स्थान उन्हीं के बनाए और बताए गए हैं. आज भी इस तंत्र और इससे जुड़े व्यवसायों पर पहाड़वासियों का कोई नियंत्रण नहीं है. वहाँ की जनता का छोटा सा हिस्सा ज़रूर इसमें अधीनस्थ भूमिका निभाता है और निचले चरण पर ही खड़ा पाया जाता है. इस सब से पहाड़ी अवाम के लौकिक और सेकुलर जीवन और आकांक्षाओं पर परदा पड़ जाता है, और उन्हें यह कहकर भरमाया जाता है कि वे 'देव-भूमि' के सौभाग्यशाली नागरिक हैं.

(असद ज़ैदी की फेसबुक वॉल से साभार)